ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।’’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 7.50 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 38 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ (ਆਮ ਛੁੱਟੀ) ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।