ਪਟਿਆਲਾ- ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ-ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।