ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਬੁਨਿਆਦ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਾਨ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸਨ—ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ।”
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।