ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆਗਾਮੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Central Information Commission – CIC) ਨੇ 2013 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਨਜੀਓ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (Association for Democratic Reforms – ADR) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) (Communist Party of India (Marxist) – CPM) ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।