ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ (ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਨੋਸ਼ਨਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੁਆਰਾ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਨਕਦੀਕਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਲਾਭ ਹਨ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ: 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 28 ਫੀਸਦੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: “ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।” ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨੋਟ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ- ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਸ਼ਨਲ ਡੀਏ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।