ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੋਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15, ਮੰਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਭਗੌੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ (ਪੈਰੋਲ) ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2018’ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ” ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੰਡੋਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਮੰਡੋਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, “ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਡੋਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ/ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੇਗਾ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਟਿੱਪਣੀ/ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਡੋਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 81 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ “ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।”