ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੰਵਾਦ ’ਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਖ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਅੱਗੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 1056 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀਆਂ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ, 17.7.2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਟਵਾਰ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸੁਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।