ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ “ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।
ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ‘ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ’ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
