ਰੋਪੜ- ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਗਾਰ (ਸਿਲਟ) ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (NOC) ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ (ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਫਲ ਠੇਕੇਦਾਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲੇਗਾ) ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਝੀਲ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਪਗ 26 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।