ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 47,568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 31,723 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 40,416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 68,308 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 99,132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਫ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
“ਬੈਂਕ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।