ਝਾਰਖੰਡ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 4,474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਂਥੀਆ-ਪਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸੰਤਰਾਗਾਚੀ-ਖੜਗਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਨ। “ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ … ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ, ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ,” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ X ‘ਤੇ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 192 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ “ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ” ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ,” ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 5,652 ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 147 ਲੱਖ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਪੁਰ-ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ, ਨੰਦੀਕੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਰ (ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ), ਤਾਰਾਪੀਠ (ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ), ਪਤਚਿਤਰ ਗ੍ਰਾਮ, ਢੜਿਕਾ ਜੰਗਲ, ਭੀਮਬੰਦ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। “ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਲਾ, ਪੱਥਰ, ਡੋਲੋਮਾਈਟ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸਲੈਗ, ਜਿਪਸਮ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਅਨਾਜ, ਪੀਓਐਲ, ਕੰਟੇਨਰ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 31 ਐਮਟੀਪੀਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ,” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਰੇਲਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (6 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ CO2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ (28 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ 1 (ਇੱਕ) ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ”ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।