ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕ (AQI) ਦੇ ‘ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ’ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ “ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21,000 ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 21,000 ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਮਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਕਟ” ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।