ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼’ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਟੋ ਤੇ ਗੈਰ-ਜੈਨੇਰਿਕ ਫਾਰਮਾ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ (Tariff) ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 26% ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਟੈਕਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ’ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਨ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 0 ਤੋਂ 150 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਟੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।’’
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲਟਕਨਿਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ $45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ $295 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਭ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇ।’’