ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (Digital Personal Data Protection Act) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (LoP) ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।”