ਮਾਨਸਾ: ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SKM) ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਵੇ। ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਬਰ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।