ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਰੂਪੰਕੁੰਦਰਮ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੀਪਾਥੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਥੀਗਾਈ ਦੀਪਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ (ਦੀਵਾ ਨਾ ਜਗਾਉਣ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਜਸਟਿਸ ਜੀਆਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਰੇਗੁਪਤੀ ਨੇ ਤਿਰੂਪੰਕੁੰਦਰਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋੜ” ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਪਾਥੂਨ (ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ) ‘ਤੇ ਕਾਰਥੀਗਾਈ ਦੀਪਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੇਜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ‘ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪਾਥੂਨ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।” “ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ “ਪਨਾਹ” ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਰੇਗੁਪੈਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਅਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ “ਰੇਗੁਪੈਥੀ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਬ-ਜਿਊਡਿਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਿਓ।” ਜਸਟਿਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪ-ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ ਨਹੀਂ।