ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੰਮੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮਪੀਲੈਡਜ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ।