November 18, 2026
ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਨਿਗਮ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਆਈਏਐੱਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 16.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 65.78 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਮੇਅਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

Related posts

ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ

Current Updates

ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਛੜਿਆ

Current Updates

ਗੀਤਾ ਸਮੋਥਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ CISF ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੀ

Current Updates

Leave a Comment