ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ‘ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ’ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।