ਪਟਨਾ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਸਭਾਗਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ।’’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’ ਉਧਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਗਵਤ ਦਾ ‘ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼: ਰਾਹੁਲ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ‘ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।