ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ –ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 220 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 149 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸਲਿੱਪ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਨਤੀਜੇ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 269 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 198 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ-ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ –ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਾ, ਟੀਐਮਸੀ, ਆਰਜੇਡੀ, ਪੀਡੀਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਊਧਵ ਧੜਾ ਅਤੇ ਜੇਐਮਐਮ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।