ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ-ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਜੀਡੀਪੀ-ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 1 ਤੋਂ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।