ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐੱਨਸੀਆਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਥੇ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼
