ਚੰਡ੍ਹੀਗੜ੍ਹ ):ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 228 ਵਿੱਚੋਂ 111 ਅਸਾਮੀਆਂ (49 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਿਡ ਦੇ ਮੀਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਰਘਬੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 15 ਵਿੱਚੋਂ 14, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 19 ਵਿੱਚੋਂ 14, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 7 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 3 ਵਿੱਚੋਂ 1, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 8 ਵਿੱਚੋਂ 2, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 17 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 9 ਵਿੱਚੋਂ 6, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 8 ਵਿੱਚੋਂ 2, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 9 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 16 ਵਿੱਚੋਂ 2, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 7 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 8 ਵਿੱਚੋਂ 1, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ 6 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਬਠਿੰਡਾ 7 ਵਿੱਚੋਂ 5, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਚੋਂ 1, ਸੰਗਰੂਰ 9 ਵਿੱਚੋਂ 2, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 19 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 75% ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 75 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ., ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 75% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਤੋਂ 75% ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ
9878610601