ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਕਾ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟ ਵਰਬਲ ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਢਾਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗੈਰ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।