ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ, ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਸਰਜਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਹੱਡੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਕੰਨ-ਨੱਕ ਤੇ ਗਲਾ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਐਨਿਸਥੀਸੀਓਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਓ ਪੀ ਡੀ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਡੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਓ ਪੀ ਡੀ ’ਚ ਇਹ ਡਾਕਟਰ 50 ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਡੀ ’ਚ ਦੋ ਤੋਂ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਓ ਪੀ ਡੀ, ਆਈ ਪੀ ਡੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, 1963 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ 28 ਏ-ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਨੀਤੀ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮ, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।