ਭੋਪਾਲ, ,14 ਮਾਰਚ : 2010 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 1984 ਵਿੱਚ 2-3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3700 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਗੈਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 470 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੈਸ ਪੀਡਿਟ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮਦੇਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5,295 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭੋਪਾਲ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
