ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਊਰਜਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਬਿਨਾਂ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2011 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (MU) ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 51.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 37.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਨਵੰਬਰ 1977 ਤੋਂ ਡੇਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1978 ਤੋਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।