ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.) ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ‘ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ- ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
