ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।