ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 14 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ- ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 1960 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ- ਫਾਰਮ-6 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1960 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੂਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
14 ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼- ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।