ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 2:50 ਵਜੇ ਗਮਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਨ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਸੀ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ 06:00/06:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ (predicate offence) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (habeas corpus) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ “ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ।”