ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ’ (BRTS) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ (ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਦਿਸ਼ਾ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭੀੜਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ MP ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।