ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ CBSE ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅੰਕ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।