ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਦਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।