ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ.ਟੀ.ਸੀ. (GTC) ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (MD) ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (Affidavit) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ GTC ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਆਮ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।