ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ (Extension) ਲਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ H-1B ਜਾਂ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।