ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ’ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਠੱਗੀ (ਇੰਪਰਸੋਨੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।