ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਮਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮਾ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖੇਦਵ ਰਾਮ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 26,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 13,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 15,220 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ।