ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ “ਸਪਾਂਸਰ” ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ.) ਦੀ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ।
ਦਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।