ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।