ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2-3 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,479 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਖਰਾਬ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉਪਚਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਸ਼ਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨਿਯਮ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੰਗਠਨਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਐਨਜੀਓ ਭੋਪਾਲ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।