ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 72 ਕਰੋੜ ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟਸ (BSBDA), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟਸ (BSBDA) ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਬੈਲੈਂਸ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (PMJDY) ਅਧੀਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ, ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ATM ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। “ਲਗਭਗ 72 ਕਰੋੜ BSBDA, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ PMJDY ਖਾਤਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ,” ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਰਡ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ (MAB) ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਵਾਜਬ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਨੇ MAB ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 8,092.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। “ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 8,092.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ,” ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਗਾਹਕ ਕੇਂਦਰਿਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, SBI ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ MAB ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ, ਨੌਂ PSBs ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦੋ ਤਰਕਸੰਗਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।