ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰਿਆਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ (ਸੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।