ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 20.35 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 11.91 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 1400 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।