ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ 469/2025 ਨੰਬਰ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਤਾਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੈਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਆਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਤੀਜੀ ਸੁਣਵਾਈ- ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਡੈਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪੀ ਏ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ।