ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ’ (ਮਨਰੇਗਾ/MGNREGA) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਸੰਪਤੀਆਂ (assets) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਪੱਖਪਾਤ’ ਕਾਰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (Standing Committee) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।