ਵੈਨਕੂਵਰ- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਕਥਿਤ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਈ ਕਤਲਾਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।