ਮੁੰਬਈ- ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) (NCP – SP) ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (MNS) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਿੰਗ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਗਾਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ‘ਜਬਰੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ।
ਪੁਣੇ: NCP (SP) ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਹੈ।
ਬਾਰਾਮਤੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ CBSE ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ CBSE ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”