ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 18800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਟੀ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ‘ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੱਸਦਿਆ ਤਿੱਖੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ 43 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮਐਲਏ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਂਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ’ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 76 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸਦਨ ’ਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਤ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਮੁੜ ਹੰਗਾਮਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਦਨ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ।